*जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार - राजेंद्र दिक्षित**अपंग (दिव्यांग) कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आदेशाचे स्वागत*

*जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी होणार - राजेंद्र दिक्षित*
*अपंग (दिव्यांग) कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आदेशाचे स्वागत*
अमरावती (दिव्यांग शक्ती)
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम - ९१ अन्वये जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची (यु डीआयडी कार्ड) UDID पडताळणी करण्यात येणार आहे. विभागाकडून त्याबाबतच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधते बाबत विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने ही पडताळणी करण्यात येत असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले आहे.
 जिल्हा परिषदांमधील संबंधित सर्व विभागांतर्गत शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम तसेच सर्व विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करून लाक्षणीक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य लाभ देण्यात येणार आहेत. पडताळणी अंती बनावट व नियमबाह्य प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्यां पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्याचे आढळल्यास संबंधितांना लाभ अनुज्ञेय केला जाणार नाही. अशा व्यक्तींना दिलेले लाभ बंद करण्यात येतील व त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, -२०१६ च्या कलम ९१ नुसार, अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास
 किवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे पडताळणीअंती अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे. अशी माहिती शासन मान्य महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना मुंबई 32 जिल्हा अमरावती चे  जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र दिक्षित यांनी दिली आहे.
राज्यातील बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे लेखी आदेश गुरुवार दिनांक १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत. हे आदेश मिळताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे झेडपीच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत असलेले सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. यामुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून प्रमाणपत्र
उडाली आहे. देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झोप
या पडताळणीचा अहवाल महिनाभरात सर्व झेडपीच्या सर्व सीओंकडून दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना सादर करण्याचे निर्देशही तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अन्वये बोगस दिव्यांग व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरतो. राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या
विविध सवलतींचा लाभ घेतात. याबद्दलच्या विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, या तक्रारींमध्ये दिव्यांगांच्या वैश्विक ओळखपत्राबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच एकूण ३४ जिल्हा परिषदेतील दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिव्यांग कल्याण विभागाने दिले आहेत. या आदेशाचे शासन मान्य महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात येत आहे तसेच दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे साहेबांचे हा महत्त्वाचा आदेश काढल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत असेही शेवटी महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना मुंबई जिल्हा अमरावतीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र दिक्षित यांनी म्हटले आहे.

Comments

Post a Comment

Popular Posts

Image

*नम्रता गणेशराव धोत्रे कौलखेड अकोला या लाडक्या बहिणी विरुद्ध मलकापूर पो. स्टे. ला महाराष्ट्रातून पहिली तक्रार दाखल. मलकापूर (दिव्यांग शक्ती प्रतिनिध)ी*नुकताच महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जाहिर केली मात्र अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे दिसत आहे.अर्जदार महीला नम्रता यांनी प्रथमतः दि. ३०-०८-२०२४ रोजी योजनेचा अर्ज केला व अंतिमतः दि. ०२-०९-२०२४ रोजी त्यांचा शासनाद्वारे अर्ज मंजुर करण्यात आला आहे व त्याप्रमाणे प्रस्तुत अर्जदार हिस दरमहा १५००/- रूपये प्रमाणे निधी तिचे खात्यात प्राप्त झाला आहे. खरे म्हणजे अर्जदार नम्रता हिने खोटे व बनावटी हमीपत्राचा दस्त तयार करून त्यात खोटी व बनावटी माहित दिली व तो खरा आहे असे भासवुना जाणीव पूर्वक सदर दस्त संबंधीत अधिकाऱ्यांकडे सादर केला.त्याद्वारे शासनाची फसवणुक करून स्वतःचा गैरहक्की आर्थिक लाभ प्राप्त केला आहे.याबाबत सविस्तर असे की सदर योजने करीता पात्रता निकष असे की,ज्या महिलेच्या एकत्रीत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २,५०,००० /- रूपयांपेक्षा अधिक आहे, ज्या कुटूंबातील सदस्य आयकर दाता आहे, ज्या कुटूंबातील व्यक्ती सरकारी कर्मचारी म्हणुन सेवानिवृत्ती नंतर सेवानिवृत्ती वेतन घेतात, ज्यांच्या कुटूंबात चारचाकी वाहन आहे किंवा ज्या कुटूंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमिन आहे अशा महिला या योजनेसाठी पात्र ठरत नाही. पात्र अर्जदार लाडक्या बहिणीला तसे हमीपत्र सुद्धा द्यावे लागते.असे निकष असताना अर्जदार लाडकी बहिण नम्रता हिने तिचे लग्नानंतरचे नावाने अर्ज केला आहे. सदर अर्जदार हिचे सासर कडील एकत्र कुटूंबाचे उत्पन्न अडीच लाख पेक्षा जास्त आहे, सदर अर्जदार हिचे सासरे सेवानिवृत्ती वेतन घेतात, त्यांचे पती दिपक चांभारे पाटील नावाने एकुण ६ एकर शेतजमिन आहे. म्हणजेच निकषाप्रमाणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमिन आहे. असे असतांना देखील व सदरची बाब पुर्णतः माहिती व जाणीवेतील असतांना देखील प्रस्तुत अर्जदार हिने खोटे हमीपत्र निष्पादीत केले व सदर हमीपत्र व त्यातील मजकुर खोटा आहे याची माहिती व जाणीव असतांना गैरहक्की आर्थिक लाभाचे दुषित हेतुने त्याचा वापर करून शासनाची फसवणुक केली आहे व स्वतःचा आर्थिक लाभ प्राप्त करून घेतला आहे.प्रस्तुत अर्जदार ही तिचे पतीपासून गेल्या पाच ते सहा वर्षापासुन विभक्त राहत आहे. त्यांचेदरम्यान अकोला येथील न्यायालयात खावटीकरीता न्यायालयीन प्रकरणे सुरू असून सदर अर्जदार हिस तिचे पतीपासून एकत्रीतरित्या दरमहा ५०,००० /- रूपये खावटी मंजुर झाल्याची देखील तक्रारीत नमूद आहे. सबब निकषास पात्र नसतांना देखील खोटी माहिती देवून व खरी माहिती लपवून सदर अर्जदार हिने योजनेचा लाभ मिळविला आहे. सदर अर्जदार हिचे माहेरचे नांव नम्रता गणेश धोत्रे आहे व सदर धोत्रे परिवारात चारचाकी वाहन आहे व त्या परिवाराचे उत्पन्न देखील अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे. असे असतांना स्वतःचे वैवाहिकस्थितीबाबत खोटी माहिती प्रस्तुत अर्जदाराने दिली असून शासनाची फसवणुक केली आहे व स्वतःचा गैरहक्की फायदा करून घेतला आहे.सदर महिती जनमाहिती अधिकारी तथा नायब तहसिलदार, मलकापूर यांचेकडून अर्ज व त्यासोबतची कागदपत्र यांची माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागणी केली असता. अर्जदार नम्रता यांनी खोटे हमीपत्र तयार करून त्यात खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणुक केल्याबाबतची व स्वतःचा गैरहक्की फायदा करून घेतला असल्याचे दिसले. नम्रता यांचे सदरचे कृत्य दखलपात्र स्वरूपाचा गुन्हा असून त्याबाबत त्यांच्या विरूध्द मलकापूर पो. स्टे. ला फिर्याद श्री. राजेंद्र काजळे यांनी दिली आहे.

Post a Comment