महापालिका क्षेत्रातील दिव्यांगांवर शासनाने आणली गदा 5% निधी खर्च करण्यास मनाई!प्रहार ची आंदोलक भूमिका राहील - नाशिक जिल्हाध्यक्ष

महापालिका क्षेत्रातील दिव्यांगांवर शासनाने आणली गदा 

5% निधी खर्च करण्यास मनाई!

प्रहार ची आंदोलक भूमिका राहील - जिल्हाध्यक्ष

नाशिक (ललित पवार)

सर्व जनमानसात अन्याय सहन करणारा घटक असलेला दिव्यांग यासाठी 

केंद्र राज्य व सामाजिक स्तरावर विविध योजनांचा लाभ यांच्यासाठी पुढाकार घेण्याचं काम त्यांच्या विकासासाठी होत असते 

यातच 50 हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या दिव्यांग यांना संजय गांधी विभाग च्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यात 1500/- रुपये महिना कार्यान्वित आहे या योजनेतून दिव्यांगांना प्रतिमहा पंधराशे रुपये तुटपुंज अनुदान मिळत आहे 

सोबतच नगर विकास व ग्राम विकास या मंत्रालयाच्या अखात्यारीत पाच टक्के स्वनीधी खर्च करण्याचं स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाचे आहे 

परंतु नाशिक महापालिकेत तेथील आयुक्त यांनी पाच टक्के निधी खर्च करण्यास व ते दिव्यांगांना देण्यास टाळाटाळ करीत आहे.

 विविध आंदोलने यासाठी दिव्यांग संघटना सह प्रहार संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी करीत ही ५% निधीची मागणी लावून धरली 

यातच येथील आयुक्त यांनी मंत्रालयाशी मार्गदर्शन संबंधी पत्रव्यवहार करीत

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय महाराष्ट्र शासन मुंबई यांच्या २४/०४/२०२५ परीपत्रानुसार

जिल्हाधिकारी नाशिक यांचे पत्र क्र.संगायो/कक्ष/कावि/जा.क्र.२२०/२०२४ नाशिक दिनांक १९/०३/२०२४

शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली नियमीत मासिक आर्थिक लाभ घेत असलेली व्यक्ती संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेखाली लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही

यावर त्यांनी बोट ठेवत वार्षिक खर्च म्हणून 5% दिव्यांग  निधीचा असलेले स्वतंत्र जीआर नुसार

निधी न देता त्यांनी या परिपत्रक वर दुर्लक्ष करीत त्यांनी 

2018/62/ दी 20 ऑगस्ट 2019 परिपत्रक चा आधार घेत स्थानिक संस्थेचा व निधी खर्च न करण्याचा चंग बांधला असल्याचं दिसून येत आहे 

आधीच राज्य सरकारकडून दिव्यांगांमध्ये भेदभाव पूर्ण असलेली विविध परिपत्रके कार्यान्वित आहेत ज्यामुळे शहरी भागामध्ये असलेल्या दिव्यांगांना 50% कर सवलत नाकारण्यात आलेली आहे व ग्रामीण भागात 50% कर सवलतीसह पाच टक्के निधीच पूर्णतः खर्च नाही असा भेदभाव होत असल्याचं दिसत असतानाही शासन दिव्यांगावर अन्यायक करीत असल्याचं पहावयास मिळत आहे 

गप्पांच्या बाजारात शासन याकडे लक्ष न देत असल्यामुळे दिव्यांग व त्यांच्या कुटुंबात शासनाविषयी रोष पाहवयास मिळत आहे.